21 अगस्त को विकास भवन सभागार में शासन द्वारा गठित समिति करेगी ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसिमन को लेकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई

संदीप बिष्ट
पौड़ी। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ.आशीष चौहान द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसिमन को लेकर शासन के निर्देशों के क्रम में विकासखंड़ एवं जिला मुख्यालय स्तर पर ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन संबंधि प्राप्त प्रस्तावों पर परीक्षण के उपरांत विकासखंड वार अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया है। उन्होंने समस्त हितबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि यदि ग्राम पंचायत के पुर्नगठन पर कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्तियां 14 से 16 अगस्त के बीच किसी भी कार्य दिवस में संबंधित खंड विकास कार्यालय, जिला पंचायतीराज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी में लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों का शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा निर्धारित तिथि 21 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से विकास भवन सभागार में निस्तारण/सुनवाई की जाएगी। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावो से पूर्व ग्राम पंचायतो के पुनर्गठन /परिसीमन हेतु जनपद स्तर पर दिनांक 07 अगस्त 2024 तक कुल 61 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें से 16 प्रस्ताव एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों को शामिल करने हेतु प्राप्त हुए थे जिन्हे शासन स्तर को प्रेषित किया जाना है। जबकि 04 राजस्व ग्रामों को दूसरी ग्राम पंचायतों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिसमें से विकास खण्ड कोट के ग्राम पंचायत ढुंगली से राजस्व ग्राम नाई को ग्राम पंचायत लीई में सम्मिलित करने, विकासखण्ड जयहरीखाल के ग्राम पंचायत असनखेत से राजस्व ग्राम अलजुणी को ग्राम पंचायत पडेरगांव में सम्मिलित करने, विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोभा से राजस्व ग्राम दौंरी को ग्राम पंचायत बसोली में सम्मिलित करने व विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचाय ईडा मल्ला से राजस्व ग्राम सीला को ग्राम पंचायत मोल्ठी में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव शामिल है।
02 प्रस्ताव ग्राम पंचायतों नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त हुए है जिसमें विकास खण्ड पौड़ी के ग्राम पंचायत बुडोली का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत थपलियालगांव करने व विकास खण्ड खिर्सू के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोल्ठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत भैंसकोट करने का प्रस्ताव शामिल है। शेष 39 प्रस्तावों पर कोई पुनर्गठन/परिसीमन नहीं हुआ है।

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